जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ मुख्यमंत्री पोर्टल पर, जिलाधिकारी को करते हैं झूठे तथ्य प्रस्तुत , प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट और गाइड के शिविर हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश दिखाने में असमर्थ
अलीगढ़
शिवानी जैन एडवोकेट राज्य प्रमुख की रिपोर्ट
ऑल ह्यूमन सेव एंड फॉरेंसिक फाउंडेशन कोर कमेटी मेंबर शिवानी जैन एडवोकेट ने कहा कि
माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत संख्या 40014324032539 प्राइवेट एनजीओ के शिविर हेतु
उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश की एक छायाप्रति मांगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ द्वारा शासनादेश उपलब्ध नहीं कराया गया ।जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ महोदय प्राइवेट एनजीओ के नाम पर सरकारी रिलीविंग देते हैं। तो किस शासनादेश के तहत ,इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रवक्ता को सरकारी रिलीविंग देते हैं। उन्होंने लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग लखनऊ से एवं प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ भारत स्काउट और गाइड के उच्च अधिकारियों से संपर्क करें। इससे स्पष्ट होता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ के पास
प्राइवेट एनजीओ के शिविर हेतु कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार का‌ शासनादेश उपलब्ध नहीं है।
प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ के प्रादेशिक सचिव भारत स्काउट गाइड श्री आनंद सिंह रावत को चुनाव की धांधली के संबंध में फर्म सोसायटी लखनऊ मंडल के रजिस्ट्रार के समक्ष दिनांक 18 सितंबर 2024 में तलब किया गया है। भारत स्काउट और गाइड की प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ के अनुसार दिसंबर 2023 में प्रदेश के चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी हुई थी । जिलाधिकारी को ‌प्राइवेट एनजीओ के कार्य हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश की छाया प्रति उपलब्ध करवाने में मदद करने के लिए पत्र लिखा।
क्योंकि सरकारी रिलिविंग 5 से 10 दिनों तक दी जाती है तो शिक्षण कार्य प्रभावित होता है।
सरकारी राजस्व की हानि एवं बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। एक सरकारी वेतन भोगी दो -दो वेतन पाता है। प्राइवेट एनजीओ की आय को आयकर विभाग में नहीं दर्शाया जाता है।