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The Flower of WordThe Flower of Word by Vedvyas Mishra

कविता की खुँटी

        

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Dastan-E-Shayra By Reena Kumari PrajapatDastan-E-Shayra By Reena Kumari Prajapat

कविता की खुँटी

                    

जिला आयुक्त स्काउट भारत स्काउट और गाइड अलीगढ़ श्री अंबुज जैन द्वारा झूठी सूचना एवं गलत तथ्य प्रेषित करने , उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने पर तत्काल अपने पद से हटाए जाने की मांग

जिला आयुक्त स्काउट भारत स्काउट और गाइड अलीगढ़ श्री अंबुज जैन द्वारा झूठी सूचना एवं गलत तथ्य प्रेषित करने , उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने पर तत्काल अपने पद से हटाए जाने की मांग


अलीगढ़

ऑल ह्यूमंस सेव एंड फॉरेंसिक फाउंडेशन डिस्टिक वूमेन चीफ शिवानी जैन एडवोकेट ने कहा कि मां सरस्वती गाइड कंपनी स्वतंत्र भारत स्काउट और गाइड जिला अलीगढ़ की गाइड कैप्टन
डॉ कंचन जैन ने बताया कि जन सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 16 जनवरी 2024 में जिला आयुक्त स्काउट/प्रधानाचार्य बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज अलीगढ़ श्री अंबुज जैन द्वारा बिंदु संख्या एक पर लिखित में यह दिया गया कि भारत स्काउट और गाइड को सरकारी अनुदान नहीं मिलता है। शिक्षा निदेशक लखनऊ दिनांक 13 जुलाई 2022 का पत्र देखे, जिसमें लिखा है कि भारत स्काउट और गाइड को सरकारी अनुदान मिलता है।
जिसमें लिखा है कि दिनांक 27 जून 2022 में एक करोड़ 44 लाख रुपए में से प्रथम किस्त 36 लाख रुपए भारत स्काउट और गाइड से संबंधित व्यय के लिए स्वीकृत की गई ।
उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है।
इससे यह स्पष्ट होता है जिला आयुक्त स्काउट श्री अंबुज जैन झूठी सूचनाएं एवं गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, महामहिम राज्यपाल महोदया, माननीय जिलाधिकारी अलीगढ़, माननीय राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश, अल्पसंख्यक आयोग,भारत स्काउट और गाइड के सभी उच्च अधिकारी गणों को झूठी सूचना एवं गलत तथ्य प्रस्तुत करके भ्रमित करना एक  अविधिक  कृत्य , अनुशासनहीनता है। नवीनीकरण शुल्क की लिखित में उच्च अधिकारियों को गलत सूचना देना वित्तीय अनियमितता है। इस तरह की गंभीर प्रकृति के आरोप श्री अंबुज जैन पर लगाये गये हैं। प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ के
प्रादेशिक मुख्य आयुक्त एवं प्रादेशिक सचिव लखनऊ भारत स्काउट और गाइड सहित भारत स्काउट और गाइड के उच्च अधिकारियों से अनुदान संबंधी पुष्टि की जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया कि जांच प्रभावित न हो इसलिए तत्काल पद से हटाया जाने की मांग की गई।




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