मा०मुख्यमंत्री पोर्टल पर जिला सचिव भारत स्काउट और गाइड द्वारा द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने के संबंध में


शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट
ऑल ह्यूमन सेव एंड फॉरेंसिक फाउंडेशन डिस्टिक वूमेन चीफ शिवानी जैन एडवोकेट ने कहा कि भारत स्काउट और गाइड जिला अलीगढ़ फर्जी नियुक्ति प्रकरण में संलिप्त जिला सचिव भारत स्काउट और गाइड जिला अलीगढ़/प्रधानाचार्य तलेसरा इंटर कॉलेज तलेसरा श्री डालेश कांकरान जी द्वारा लिखित में 14 जून 2024 में माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत संख्या 40014324019332 के जवाब में मां सरस्वती गाइड कंपनी स्वतंत्र का नवीनीकरण शुल्क संबंधी पक्की रसीदें न देने पर लिखित में दिया गया कि आपका मामला प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ में विचाराधीन है।
लेकिन प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ से संपर्क करने पर यह ज्ञात हुआ कि अपने नवीनीकरण शुल्क भारत स्काउट और गाइड जिला अलीगढ़ के खाते में जमा किया है तो आपको रसीद भी जिला अलीगढ़ से ही प्राप्त करें।
जबकि वित्तीय अनियमिताएं व वित्तीय विवाद जिला अलीगढ़ एवं प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ के बीच है।
क्योंकि इसी तरह से स्वतंत्र दल एवं कंपनियां कितनी ही एक षड्यंत्र रचकर बंद की जा चुकी है। जिनका शुल्क जिले में ही जमा कर लिया जाता है और प्रदेश अंश प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ को नहीं पहुंचाया जाता है। मा० राज्य सूचना आयोग में जिला सचिव ने लिखित में दिया कि जिला संगठन आयुक्त एवं जिला प्रशिक्षण आयोग का वर्षों से कोई रिकॉर्ड नहीं है । जब रिकॉर्ड जिला संगठन आयुक्त एवं जिला प्रशिक्षण आयुक्त के है ही नहीं तो फिर जिला अलीगढ़ में वित्तीय लेनदेन किसके आदेश से हो रहा है। बैंक खाता संचालित करने वाले पदाधिकारी की जांच कराएं । क्या प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट गाइड जिला अलीगढ़ के बैंक खाते का प्रतिवर्ष ऑडिट नहीं होता है?
यहां तक की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत स्काउट और गाइड प्राइवेट एनजीओ को अनुदान भी दिया जाता है मगर भारत स्काउट गाइड फर्जी नियुक्ति प्रकरण में संलिप्त जिला आयुक्त स्काउट श्री अंबुज जैन प्रधानाचार्य बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज अलीगढ़ ने लिखित में दिया है के भारत स्काउट गाइड प्राइवेट एनजीओ को अनुदान नहीं मिलता है।
उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल एवं दुष्प्रचार किया जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि भारत स्काउट और गाइड प्राइवेट एनजीओ जिला अलीगढ़ फर्जी नियुक्ति प्रकरण एवं नवीनीकरण शुल्क संबंधी, बैंक खाते की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।